राज्य व्यवस्थाका सचिव खड्काको अभिव्यक्ति प्रति मितिनी नेपालको आपत्ती

काठमाडौं (पहिचान) पुस १६ – संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे दिएको अभिव्यक्ति प्रति मितिनी नेपालले आफ्नो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नागरिकता बिधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले दिएका सुझाव माग्न गएका पत्रकारलाई सचिव सुदर्शन खड्काले यो समुदायको बिषय राष्ट्रिय मुद्धा नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति प्रति मितिनी नेपालले आफ्नो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

मितिनी नेपालले बिज्ञप्ती निकालेर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले दिएको लिखित सुझावबारे जानकारी माग्ने पत्रकारलाई यो बिषय कहाँको राष्ट्रिय मुद्धा हो भन्दै प्रश्न गर्ने सचिव खड्काको अभिव्यक्तिको बिरोध गरेको छ । पहिचान अनलाइन र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय डलरवादीले उचालिरहेको भन्ने खड्काको आरोप प्रति उसले आपत्ती जनाएको छ ।

‘तपाईले संघीय संसदको काम निशुल्क गरिरहनु भएको छ ? तपाई जस्तो गरिमामय पदमा आशिन व्यक्तिले हामी जस्ता सामान्य मानवअधिकारबाट बञ्चित समूदायलाई यस्ता आरोप लगाउन सुहाउँछ ?’ एलबीटीआईको अधिकारबारे वकालत गर्दै आएको मितिनी नेपालले प्रश्न गरेको छ ।

अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले निकालेको बिज्ञप्तीमा के तपाईले अहिले पनि यो बिषय राष्ट्रिय मुद्धा होइन भन्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरिएको छ । बिज्ञप्तीमा सचिव खड्कालाई आफ्नोे अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह समेत गरिएको छ ।

‘नेपालको संबिधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान र समान अधिकारको सुनिश्चित गरेको भए पनि हालै लागु भएको देवानी र फौजदारि कानुनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान र समान अधिकारको सुनिश्चिता गर्न सकेन बिज्ञप्तीमा लेखिएको छ, नेपालको संविधान ले धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षित गरे पनि नीति नियम बनाउदा यो समुदायको लागि आधारभूत कानुन समेत बनेका छैनन् ।’

समाजको फरक दृष्टिकोण भएकै कारण पनि समाजमा यी समुदाय असहज रुमपा बस्न बाध्य रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पहिचान र समानता सहितको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई जीउने वातावरण बनाउनुको सट्टा संहिताले थप निरुत्साहित बनाएको छ मितिनी नेपालले भनेको छ, विभेद समलिंगी विवाहका सवालमा मात्र होइन, नागरिकता संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा पनि उस्तै विभेद छ ।’

लैंगिक पहिचानका आधारमा ‘अन्य’ भनेर नागरिकता दिइन्छ तर, जैविक लिंगका आधारमा नागरिकता लिएर अहिले लैंगिक पहिचान अनुसार परिवर्तन गर्नु भने अव्यावहारिक रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस