यौनिकताको साँघुरो सोचाइ

मनिषा पौडेल/पहिचान – विपरीत लिंग बीचको यौन सम्बन्धलाई सामाजिक मान्यता प्राप्त छ । समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, द्वयलिंगी यौन सम्बन्ध अधिकांश समाजमा स्वीकारिएका छैनन् । केही पश्चिमी मुलुकमा भने कानुनले संरक्षण गरेको छ । पछिल्लो समयमा पुँजीवादको विकाससँगै यौनिक व्यवहार, क्रियाकलाप, सम्बन्ध विश्वव्यापी बन्दै गएको छ ।

विश्व खुला र उदार बन्दै जाँदा यौन पर्यटन उद्योगका रूपमा विकास भइरहेको छ । तर यौनका मामिलामा पश्चिमी समाजभन्दा पूर्वीय समाज र संस्कृति संकुचित छ । पूर्वीय समाजमा पनि यौन व्यवहार र क्रियाकलाप पश्चिमी विश्वमा जस्तै अभ्यासरत छन्, तर खुला रूपमा बाहिर बहस हुँदैन ।

आवश्यकताका रूपमा बुझिए पनि सकारात्मक रूपमा यौन र यौनिकताको कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिकीकरण प्रक्रियालाई सहजै स्वीकार गरिएको छैन । विशेषगरी मानव समाज स्त्री र पुरुष यौनिकताको पृष्ठभूमिमा आधारित छ । यस प्रकारको यौन व्यवहारका विषयमा प्रत्येक समाजमा कानुनी, सामाजिक तथा धार्मिक मान्यता छ ।

विपरीतलिंगी यौन सम्बन्ध बाहेक समाजमा अस्तित्वमा रहेका समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, द्वयलिंगी यौन सम्बन्धले यौनिकताको बुझाइलाई अझ व्यापक बनाउँछ । एकै लिंग समूहभित्र हुने यौनिक व्यवहार समलिंगी सम्बन्ध हुन्, जुन विपरीतलिंगीय आकर्षणभन्दा भिन्न छन् । यसलाई विश्वका धेरै समाजले सहजै स्वीकार्न सकेका छैनन् । विश्वमा समलैंगिकता मानव अधिकार र यौन अधिकारको क्षेत्रभित्र नयाँ र जल्दोबल्दो विषयका रूपमा छ ।

विशेषगरी १९५० पछिको दशकमा मात्रै विश्वमा समलिंगी यौन व्यवहारको कानुनी तथा सामाजिक मान्यताको पक्षमा आन्दोलन सुरु भए । पछिल्लो विश्वमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, द्वयलिंगी कामेच्छालाई प्राकृतिक मान्दै बिश्वका २६ वटा देशले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । पछिल्लो पटक अष्ट्रेलियाले जनमत संग्रह मार्फत नै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसकेको छ । समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, द्वयलिंगी व्यक्तिहरूको यौनिक तथा लैंगिक पहिचान सहितको मानव अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज कार्यान्वयन समेत गरेका छन् ।

केही दशकयता धेरै देशले आन्तरिक सुधार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ संविधान निर्माण गरिरहेका छन् र त्यसमा यौन अभिमुखीकरणलाई विभेदको निषिद्ध आधार मानिएको छ । नेपालको संविधानले पनि स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय लगायतका हकद्वारा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान सहितको अधिकार सुनिश्चित गराएको छ । त्यस्तै समलिंगीहरूको सहवास, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दालाई मानव अधिकारको सगोलभित्र राखेर व्याख्या गर्न थालिएपछि विशेषगरी पुरुष समलैंगिक यौन व्यवहार (सोडोमी) विरुद्ध कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका देशहरूले समेत त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ सुधारात्मक कानुनसमेत बनाउँदै आइरहेका छन् ।

विभिन्न समयमा भएका सामाजिक सुधारका क्रान्तिपछि पश्चिमी राष्ट्रहरू सोडोमीलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन खारेज गर्दै समलैंगिकताको पक्षमा उभिएका थिए । ल्याटिन अमेरिका तथा एसियाका धेरै मुलुकमा समलैंगिक यौन व्यवहार विरुद्ध कानुनी प्रतिबन्ध थिएन । जसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ, समलैंगिकतालाई धेरै अगाडिदेखि नै स्वीकार गरिएको थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखि समलैंगिक पहिचानबारे बहस र आन्दोलन भइरहेको छ । यसबाट धेरै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिए पनि अझै कानुनी मान्यता नपाउँदा समलिंगीहरू सामाजिक अधिकारबाटै वञ्चित छन् । समलिंगी व्यक्तिहरूको सहवासलाई कानुनले उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन । नेपालमा समलैंगिकतालाई कानुनी मान्यता दिने बारेमा धेरै बहस भएका छन्, तर निष्कर्षमा पुग्नसकेको देखिँदैन । २०६४ पुस ६ मा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी, तेस्रोलिंगी लगायतका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पक्षमा फैसला गर्दै समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी समलिंगी विवाहको पक्षमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको ३ वर्ष हुँदा पनि समलिंगी विवाहका सम्बन्धमा बहसमात्रै भइरहेको छ, कानुन बनेको छैन । मान्छेको यौन अभिमुखीकरण वा लैंगिक पहिचान जेसुकै होस्, तिनीहरू राज्य र कानुन समक्ष समान हुन्छन् । विना भेदभाव व्यक्तिमा अन्तरनिहित सम्मान अन्तर्गत प्राप्त अधिकार र स्वतन्त्रताका अतिरिक्त कानुनी संरक्षणको समान हकदार हुन्छन् ।

विपरीतलिंगीय यौन पृष्ठभूमिमा आधारित नीति नियम, सामाजिक मूल्य तथा सदाचार र नैतिकताको आवरणबाट प्रभावित नेपाली समाजमा समलैंगिक यौन चाहना भएका थुप्रै व्यक्ति कष्टकर र अपमानजनक जीवन बाँच्न बाध्य छन् । समाजको विपरीतलिंगीय विचारधारालाई आत्मसात गरेका कतिपयले आफू समलिंगी भएको तथ्यलाई राम्रोसँग बुझ्नसमेत सक्दैनन् ।

विपरीतलिंगीय वैवाहिक सम्बन्धमा जबर्जस्ती गाँसिन पुगेका कतिपयले जीवनभर शारीरिक र भावनात्मक असन्तुष्टि खेप्नुपर्छ । राज्यले कानुनी रूपमा उचित संरक्षण गर्न नसक्दा कतिपय आफू समलिंगी भएको पहिचान लुकाएर बाँचिरहेका छन् । स्पष्ट कानुन अभावले धेरै नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार खोसिएको छ ।

समाजमा विपरीतलिंगीय यौन सम्बन्ध र व्यवहारलाई समेत निश्चित दायराभित्र मात्रै सहज रूपमा लिने गरिन्छ भने धेरैले समलैंगिकतालाई त एक किसिमको अस्वस्थपना र व्यक्ति–व्यक्ति बीचको अव्यावहारिक सम्बन्धका रूपमा लिन्छन् । यस्तो मान्यता पूर्णरूपमा हटाउन गाह्रो देखिन्छ । समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुन अभाव र परम्परागत यौन विचारका कारण समलिंगी व्यक्तिहरू आधारभूत मानवीय अधिकार उपभोगबाट विमुख छन् ।

नेपाल बाहिरका धेरै समुदायमा पनि समलिंगीहरू सिमान्तकृतताको निर्मम स्थिति भोगेका तथा सामाजिक तथा राजनीतिक बहिष्करणमा परेका छन्  । समलिंगी व्यवहारलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर अपराधीकरण गरिरहेको र अन्य सामाजिक अवसरबाट बहिष्कृत हुनुपरेको पनि देखिन्छ । धार्मिक सिद्धान्त, सामाजिक मूल्य–मान्यता, नैतिक तथा सदाचारका प्रणालीले समेत फरक यौनिक तथा लैंगिक अभ्यासलाई अनैतिक र प्रकृति विरोधीका रूपमा लिँदा पनि समलिंगी यौन चाहना भएका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि उत्पीडनमा छन् ।

समाजशास्त्रले विवाहलाई स्त्री र पुरुष बीचको यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने वैधानिक बाटोका रूपमा लिए पनि पछिल्लो समयमा विवाह सम्बन्धी परिभाषा फेरिएका छन् । विवाहलाई शारीरिक सम्बन्ध र प्रजननसँग मात्र नजोडेर मनौवैज्ञानिक पक्षसँग समेत सम्बन्धित गराएर व्याख्या गरिन थालेको छ । विवाहका लागि कुनै लिंग निर्धारण गर्नुभन्दा पनि भावनात्मक, ममतामयी, मनोवैज्ञानिक, लैंगिक चाहना लगायतका अन्य तत्त्वलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । विवाह व्यक्तिको मानव अधिकार हो र मानव अधिकार हरेक व्यक्तिमा अन्तरनिहित हुन्छ, जसलाई राज्य, कानुन या कुनै पनि शक्तिले उल्लंघन गर्न पाउँदैन ।

मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । समलिंगी विवाहको मान्यताले यौनिक तथा लैंगिक स्वतन्त्रतामात्र नभई व्यक्ति–व्यक्ति बीचको अविभेद, यौनिक तथा लैंगिक पहिचानजस्ता मानव अधिकारका आधारभूत पक्षलाई समेत संरक्षण गर्छ । समलिंगीको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको पहिचान सहितको अस्तित्व स्वीकार गरी चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने, धर्म पुत्रपुत्री राख्ने एवं त्यस्ता बालबालिकालाई अन्य बालबालिका सरह समान जीवनभोगको अवसर उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले जतिसक्दो छिटो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

साभार: कान्तिपुर दैनिक