सरकारलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : विवाहका लागि किन अलग्गै ऐन चाहियो ?

काठमाडौं (पहिचान) भदौ १० – पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता संसोधन गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक एवं सांसद डाक्टर भट्टराईले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बैबाहिक अधिकार दिने व्यवस्था राखेर संहिता संसोधन गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

“अहिले संसारका २६ वटा देशमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले आपसमा विवाह गर्न पाउँछन्, कानुन नै बनिसकेको छ भने हामी २७ औ देश बन्ने अवसर प्राप्त हुने थियो डाक्टर भट्टराईले भने, त्यो हामीले किन गुमायौ ? यो गुमाउन हुँदैन र यसलाई सच्याउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

संबिधान अनुसार सरकारले संसदमा लगेका बिधेयकहरुमा उनीहरुको विवाह गर्ने र धर्म पुत्र पुत्री राख्ने अधिकार कतै पनि उल्लेख नगरेर उनीहरु माथि विभेद भएको भट्टराईको भनाई छ । “हुन त बाहिर कुरा पनि आयो यसका लागि अलग्गै ऐन आउँदैछ भट्टराईले प्रश्न गरे, किन अलग्गै ऐन चाहियो ? ”

अहिलेकै बिधेयकमा यसलाई राख्न सकिने उनले बताए । “संबिधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई पूर्ण रुपले समानताको हक प्रदान गरेको छ । ऐनहरु बन्ने क्रममा केही सकारात्मक कुराहरु छन् भट्टराईले भने, नागरिकता पासपोर्ट दिदाँ अन्यको प्रावधान राखेर उनीहरुको पहिचान त दिएका छौ । तर उनीहरुलाई विवाह गर्ने अधिकार दिएको छैन ।” भट्टराईले उनीहरुलाई आपसमा विवाह गर्ने अधिकार दिने गरि सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।