पोखरा भेलाको निस्कर्ष : अब समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन, १० बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी


कास्की (पहिचान) भदौ २३ – सांसद, सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवाला संस्थाहरुले समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार अब कसैले रोक्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नील हिरा समाजले ‘डोनर एजेन्सी’सहितलाई सहभागि गराएर पोखरामा गरेको राष्ट्रिय परामर्श भेलाबाट यस्तो निस्कर्ष निकालिएको हो । भेलाबाट समलिंगी तेस्रोलिंगीले ‘धैर्यता कायम गर्दै र निरन्तरको दवाव कायम राख्नुपर्ने’ पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।

भेलाले १० बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषण पत्रमा दैनिक जीवनका लागि संविधानभन्दा पनि महत्व राख्ने देवानी र फौजदारी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेकोप्रति खेद प्रकट गरिएको छ । समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषय विशेष कानुनबाट सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तत्काल पुरा गर्न भेलाले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

दुई सय जना भन्दा धेरै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सहभागी भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा समलिंगी तेस्रोलिंगीहरूमा एचआईभी एड्सको संक्रमण न्यूनीकरण, उपचार, स्याहार तथा हेरचाहका कार्यक्रम गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । यो प्रतिबद्धतामा सहयोग गरी समुदायभित्रका कार्यक्रमहरुको ग्याप पुरा गर्न सम्पुर्ण दातृ निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई भेलाले आग्रह गरेको छ ।

‘तपाईहरुले संविधानमा लेखेको अधिकार पाउने नैं हो, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । संविधान विपरितका कानुन बने भने त्यसलाई खारेज गरेर सच्याउन सर्बोच्च अदालतले सहयोग गर्छ,’ सांसद रामनारायण विडारीले भने, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विरुद्ध हुने कानुन बने भने अहिले सांसद छु, सांसद नहुुँदा मेरो पेशा वकालत हो, म अदालतमा रिट दायर गरर तपाईहरुका मुद्धा उठाउन सक्छु ।’ उनले समलिंगी तेस्रोलिंगीले पाएका अधिकार गुमाउने अवस्था आए आफू पनि त्यस विरुद्ध उभिने बताए ।

‘पहिला आर्थिक रुपमा सक्षम हुनका लागि आफ्नै उद्यम गर्नु र सबल बन्नुहोस, तपाईलाई परिवार समाज वा राष्ट्रले हेप्नै सक्दैनन्,’ सांसद विडारीले भने, ‘तपाईमात्र हैन जो सुकै पनि काम र पैसा विहिन भएर अरुको भर पर्नुपर्ने भयो भने सबैले हेप्न र तिरस्कार गर्नसक्छन् ।’ उनले संविधानले विभिन्न धारामा राखेका विषय देवानी र फौजदारी सहितामा छुटेपनि विशेष कानुनमा समेटिने भन्दै त्यसरी छुटेका विषय विशेष कानुनले संबोधन गर्ने बताए । ‘विशेष कानुनमा भएको बिषयसँग सामान्य कानुन बाझिएमा विशेष कानुन नैं आकर्षित हुन्छ,’ विडारीले भने । 

संसदको विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरीले समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकारका विषयमा कानुन निर्माणका हरेक चरणमा छलफल हुन थालेको बताइन् । ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा संसदीय समितिमा हरेक कानुन बनाउँदा व्यापक छालफल हुन थालेको छ,’ सभापति चौधरीले भनिन्, ‘मेरो आफ्नै भाई र साथिको छोरी पनि यो समुदायको हुँदा व्यक्तिगत रुपमा पनि म यो समुदायका अधिकारका विषय छुटाउने गरेकी छैन ।’ उनले कानुनमा समेत विभेद रहेको भन्दै बैवाहिक बलात्कारको विषय कानुनमा एक पक्षीय ढंगले आएको बताइन् । ‘मेरो भाई बुहारीबाट बलात्कारमा परिरहेको विषय कानुनको दायरामा नपर्ने तर महिलाहरु मात्र बैवाहिक बलात्कारमा वा बलात्कारमा पर्ने कुरा कानुनमा लेखिएको छ । जुन विभेदपूर्ण प्रावधान हो,’ सभापति चौधरीले भनिन् ।

जेसुकै अवस्था भए पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार कसैले रोक्न नसक्ने सभापति चौधरीको निस्कर्ष थियो । ‘तपाईहरुले काुनन निर्माता विरुद्ध वा सरकारका विरुद्धमा कडा कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, तर अधिकार नैं रोक्न सक्ने अवस्था छैन,’ चौधरीले भनिन्, ‘त्यसका लागि संघर्ष र सहयोगका लागि म सधै तपाईहरुकै साथमा रहने छु ।’

मानव अधिकारवादी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले मानिस जन्मदै उसले प्राकृतिक स्वभाव लिएर जन्मने भन्दै त्यही स्वभावमा बाच्न उसलाई प्राकृतिक अधिकार रहेको बताए । ‘आफ्नो स्वभावमा स्वतन्त्रपूर्वक बाच्न पाउनु प्राकृतिक अधिकार हो । त्यही प्राकृतिक अधिकारको अर्को रुप मानव अधिकार हो,’ प्रा श्रेष्ठले भने, ‘मानव अधिकारलाई सम्मान नगर्ने देश, समाज र मानिस जतिसुकै विकसित भए पनि सभ्य र विकसित मानिदैन । सरकार मात्र हैन सरकार विरुद्ध लड्ने दलहरुले समेत मानव अधिकार विरुद्धका गतिविधि गर्न पाउँदैन ।’ उनले लामो समय देखि आफू मानव अधिकारका पक्षमा लडेको भन्दै समलिंगी तेस्रोलिंगी विरुद्धमा हुने मानवअधिकार विरोधी गतिविधिमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सहयोग गर्न नसक्ने बताए ।

‘हामी झुण्डिन तयार छौं, तर, हत्या, हिंसा, विभेद र यातना गर्ने मानव अधिकार विरोधी गतिविधिलाई सहदैंनौं । किन भने हामी मानव अधिकार विरोधीप्रति शुन्य सहनशीलता राख्दछौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘एलजीवीटीआई अधिकार भनेको मानव अधिकार नैं भएकाले त्यसका विरुद्धमा लाग्नेहरु पनि हाम्रा विरोधी हुन्, उनीहरु विरुद्ध हामी जस्तो सुकै संघर्ष गर्न तयार छौं ।’

कलाकार सन्तोष पन्तले छोरा छोरीेप्रतिलाई मिठो खान, राम्रो लाउन र राम्रो विद्यालयमा पढाएर मात्र मया नदर्शने भन्दै उनीहरुको खुशीमा बाच्ने अधिकार दिए मात्र वास्तविक माया हुने बताए । ‘छोरा छोरीलाई माया गर्छु भनेर मिठो खुवाएर, काखमा राखेर राम्रो अध्ययन गराएर मात्र हुँदैन । उनीहरु के बन्न चाहन्छन् त्यो स्वतन्त्रता पनि उनीहरुलाई दिनुपर्छ,’ कलाकार पन्तले भने, ‘छोराछोरीलाई लगानी गरिएन भने आफ्नो मृत्यु हुने वेला दिइने अंशको के मतलव हुन्छ ?’ उनले आफ्नो छोरा १६ वर्षको उमेरमै छोरी बनेको भन्दै आफ्नो छोरीका लागि १६ वर्षमै अंस दिएर उनलाई चाहे अनुरुप बन्न सघाएको बताए ।

‘मैले मेरो छोरीलाई चाहे अनुसार बन्न अंग प्रत्यारोपणका लागि २० लाख लगानी गरेको छुँ, त्यो उनलाई मैले भविस्यको अंशभन्दा महत्वपूर्ण ठानेर दिएको हुँ,’ पन्तले भने । उनले अंग प्रत्यारोपण पछि छोरी असाध्यै खुशी भएको भन्दै त्यसबाट आफूलाई पनि असंख्य सन्तुष्टी मिलेको बताए ।

नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले धेरैले संविधानमा अधिकार लेखिएपछि तेस्रोलिंगीलाई कति अधिकार चाहियो ? भन्दै प्रश्न गर्ने गरेको बताइन् । ‘धेरैले संविधानमा लेखिएपछि समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई कति अधिकार चाहियो भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन्,’ पिंकीले भनिन्, ‘तर संविधानको अक्षरमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, अझै विभेदकारी कानुन बन्ने क्रम रोकिएको छैन । ‘हुन त संविधानमा लेखिएको अधिकार कसैले पनि रोक्ने अवस्था छैन,’ पिंकीले भनिन्, ‘संविधानमा लेखिएको अधिकार कुनै कानुले रोक्दैन ढिलो हुन सक्छ तर अधिकार अवस्यंभावी छ ।’ उनले सबैले जिम्मेवार भएर आ–आफ्ना ठाउँबाट सबैले प्रयास गरे अधिकार चाडो स्थापना हुने बताइन् ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समलिंगी विवाहको अधिकार दिन मन्त्रालयमा कार्यदल बनिसकेको भन्दै प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको र प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र मस्यौदा निर्माणको काम सुरु हुने बताए ।

अन्य सहभागिहरुले पनि समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार अब कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै अधिकार प्राप्त गर्न केही अग्रसरता र संघर्ष आवस्यक हुने बताएका थिए । सेभ द चिल्ड्रेन एमएस ग्राण्डको आर्थिक सहयोगमा नील हिरा समाजले गरेको भेलामा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले भेलाबाट आएका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्नेमा जोड दिइन । समाजको दिवा परियोजनाका उपनिर्देशक संजय शर्माले सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिए ।
राष्ट्रिय परामर्श भेला
पोखरा घोषणापत्र
मिति : २३ भदौ २०७४

निल हिरा समाजले ग्लोबल फण्ड बहुराष्ट्रिय दक्षिण एसियाली परियोजना MSA Phase 2 Regional HIV Programme (DIVA), को सहयोगमा देशभरबाट २०० भन्दा बढी समुदायका साथीहरू, समुदायका व्यक्तिको परिवार, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका निकायहरू, युएसएआईडी, युएनएड्स, सेफ द चिल्ड्रेन, एफएचआई ३६० लगायतका अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत मानव अधिकारमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू, एनसीएससी, शैक्षिक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरू, नाागरिक समाज, कलाकर्मी, मिडिया तथा निजी क्षेत्रको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, शिक्षा र मानव अधिकारमा भएका बाधा तथा चुनौती, हालसम्मका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजना विषयको छलफल लागि यही मिति २०७४ भदौं २२ र २३ गतेका दिन माउन्ट कैलाश रिर्सोट, पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श भेलाका निष्कर्षका रुपमा हामी नेपालका सम्पूर्ण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरुले यो घोषणा पत्र जारी गरेका छौं ।

प्रस्तावना
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते समलिंगी तेस्रोलिंगीहरूलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न र नागरिकतामा चाहना अनुसारको नाम परिवर्तन गराउन नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशको सम्मान गर्दै,
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६९ कार्तिक १९ गते गरेको उमेर पुगेका जो कोही व्यक्ति सँगै बस्न पाउने निर्णयको सम्मान गर्दै, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले बैवाहिक समानताको कानुन निर्माणका लागि गरेको उच्च स्तरीय कमिटी गठनको स्वागत गर्दै,
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयवस्तु समावेश गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै,
नेपालको संविधान एसियाकै पहिलो यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषय उल्लेख भएको संविधान बन्न सकेकोमा गौरव गर्दै,
राष्ट्रिय एचआइभी रणनीतिक योजना २०१६–२०२१ लाई स्वागत गर्दै,
हामी पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय परामर्श भेलाका सहभागी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरूले नेपाल सरकार, अन्तराष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाजका सबै क्षेत्र, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र तथा सम्पुर्ण नागरिकहरूमा राष्ट्रिय परामर्श भेलाको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्रियता बढाउन आह्वान गर्दै निम्न १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।

१) एच.आई.भी संक्रमणको नियन्त्रणमा राष्ट्रले लिएको ९०–९०–९० को लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल एचआईभी भीजन २०२० निर्देशिकाले निर्देश गरेको community led testing (CLT), self testing तथा PrEp सेवा पद्धतिलाई प्राथमिकताका साथ सुचना तथा सामाजिक सञ्जालका नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग गरी समलिंगी तेस्रोलिंगीहरूमा एचआईभी एड्सको संक्रमण न्यूनीकरण, उपचार, स्याहार तथा हेरचाहका कार्यक्रम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । साथै हाम्रो यो प्रतिबद्धतामा सहयोग गरी समुदायभित्रका कार्यक्रमहरुको Gap पुरा गर्न सम्पुर्ण दातृ निकाय तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।
२) सञ्चार माध्यम, कलाकर्मी तथा रंगकर्मीहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको विषय तथा मुद्दालाई वास्तविकता र सकारात्मक भूमिकामा प्रकाशन तथा प्रशारणको सुरुवातलाई सम्मान गर्दै यसको संख्यात्मक र गुणात्मक कार्य अभिवृद्धिका लागि आगामी दिनमा यस्ता क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि समुदायको विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमका साथै अन्य किसिमकोे सहयोग प्रदानको लागी हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
३) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विविधता (LGBTI) स्पष्ट हुने गरी सचेतनाका कार्यक्रम गर्न हामी कटीबद्ध छौँ साथै निल हिरा समाजका कार्यक्रम तथा गतिविधिलाई श्रव्यदृश्य प्रविधिको प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउन हामी तत्पर छाँै ।
४) संविधानमा सुरक्षित गरिएका समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकारहरूको कार्यान्वयन, संविधानअन्तर्गतका कानुन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउन र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन (UPR) का सुझावहरूको कार्यन्वयनतर्फ हामी निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
५) दैनिक जीवनका लागि संविधानभन्दा पनि महत्व राख्ने देवानी र फौजदारी संहितामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेकोप्रति खेद प्रकट गर्दै समलिंगी तेस्रोलिंगीका विषय विशेष कानुनबाट सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता तत्काल पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । हामीलाई विश्वास छ, संविधानले सम्बोधन गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन ।
६) वैवाहिक समानता कायम गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्र स्वीकृत गराई वैवाहिक समानताको कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायसँग नियमित वकालतका कार्यक्रम गर्न समुदाय प्रतिबद्ध रहेको छ ।
७) तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता र पार्सपोर्ट वितरणको आरम्भलाई स्वागत गर्दै आफ्नो नागरिकता, पार्सपोर्ट लगायतका परिचय पत्र, प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरुले आफुले चाहेको नाम परिवर्तन गराउन तथा सहज ढंगले नागरिकता र पार्सपोट प्राप्त गर्ने प्रावधान निर्माणका लागि निरन्तर वकालत गर्न हामी कटीबद्ध छौँ ।
७) नीजी कम्पनीहरूले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायसँग समन्वय गरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, बैंकिङ्क तथा वित्तिय जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका कार्यहरूमा सहयोग गर्न समुदाय तत्पर छ । समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा दिगोपनको पद्धति अबलम्बन गर्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक सवालहरूमा यस्ता नीजि क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गराउन सार्वजनिक नीजि सम्बन्ध (Public Privet Partnership) को रणनीतिअनुसार कार्य गर्न समुदाय कटीबद्ध छ । साथै समुदायका सदस्यहरुको एकवद्धताको शक्तिलाई कायम राखि सकारात्मक शसक्तिकरणको अभियान चलाउँदै आत्मनिर्भर भएर समाजमा स्थापित हुन आग्रह समेत गर्दछौ ।
८) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई घरपरिवारमै स्वीकृतिसहित स्थापित गराउन आगामी दिनमा (Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays) PFLAG को अवधारणालाई आत्मसात गरी समलिंगी तेस्रोलिंगी व्यक्तिको परिवारलाई नै परिचालन गरी सचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
९) विभिन्न शैक्षिक तहको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषयहरू समावेश भएकोमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुन शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य शैक्षिक निकायलाई सुझाव पेश गर्दछौँ । हामी नयाँ शैक्षिक संरचनाअनुशार कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम लगायत अन्य शैक्षिक तह भित्रका पाठ्यक्रम तथा शिक्षक तालिम कार्यक्रममा यौनिक अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचानको विषयलाई विशिष्ट ढंगले समावेश गराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई आह्वान गर्दछौँ ।
१०) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसा न्युनीकरण गर्न पीडकलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य कानुनी तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न हामी सदा तत्पर छौँ । यसका लागि संस्थागत नीति बनाउन समेत हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

 

 

यसमा तपाइको मत

मानव अधिकारबाट अन्य समाचार