नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला नेदरल्याण्डमा नजिर, तेस्रोलिंगीलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न आदेश

काठमाडौं (पहिचान) जेठ २७ – नेपाल र भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजिर मान्दै नेदरल्याण्डको एक जिल्ला अदालतले डच नागरिकलाई आफ्नो स्वच्छिक लैंगिक पहिचान प्रदान गर्न आदेश दिएको छ । वि.स. २०६४ पुष ६ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतले पुरुष र महिलाबाहेक तेस्रोलिंगीलाई पनि पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो ।

यस्तै सन् २०१४ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि तेस्रोलिंगीलाई पहिचान खुल्ने गरी कानुनी मान्यता दिन आदेश दिएको थियो । दुवै देशका सर्वोच्चको फैसलामा नागरिकतामा आफ्नो पहिचान खुलाउने अधिकार ब्यक्तिको स्वेच्छिक हुनुपर्ने आशय छ । नेपाल र भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर नेदरल्याण्डको अदालतले पनि लिंग पहिचान सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मानकहरुलाई ध्यानमा राख्दै पहिचान ब्यक्तिको अभिन्न अंग भएकाले तेस्रोलिंगीलाई ईच्छाअनुसार कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सरकारलाई भनेको हो ।

दक्षिण एसियामा बंगलादेश र पाकिस्तानले अझै तेस्रोलिंगीलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन् । दुवै देशमा महिला र पुरुषलाई कानुनी रुपमा पहिचान गर्ने प्रावधान छ । चुनावी अभियानको दौरान तेस्रोलिंगीलाई पनि मान्यता दिने आश्वासन दिने गरेका बंगलादेशी र पाकिस्तानी राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि भने कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैनन् ।

नेदरल्याण्डको अदालतको पछिल्लो फैसलाले दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल र भारतका कानुनी निर्णयको फैसलाले विश्वलाई प्रभावमा राखेको देखिन्छ । विश्वमा अझै धेरै देशमा तेस्रोलिंगीहरु आफ्नो पहिचानअनुसार कानुनी मान्यता प्राप्तिका लागि संघर्षरत छन् ।