यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक संबिधानमै सिमित

काठमाडौं (पहिचान) असोज ३ – संबिधान जारी भएको तीन बर्ष पुगेको छ । संबिधान अनुसार मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन बनाउने काम पनि तोकिएको समयमा भएको छ । तर, सदियौदेखि अधिकार माग्दै आएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार भने अझै पनि संबिधानमै सिमित हुन पुगेको छ । संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले छुट्टै कानुन नबनाउदा यो समूदायको अधिकार संबिधानमै सिमित हुन पुगेको हो ।

छुट्टै कानुन मात्रै होइन, मौलिक हक अन्तर्गत बनेका प्राय सबै कानुनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र अस्तित्व नै उल्लेख गरिएको छैन । यो समुदायले संबिधानमा व्यवस्था भए अनुसारको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्नु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर यो समुदायलाई मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएका कानुनमा कतै पनि उल्लेख नगरी संबिधानमै सिमिति गरिएको छ ।

संबिधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ । धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा बिभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ४२ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ ।

धारा ४६ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ, भने धारा ४७ मा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र ती हक कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले बनाएका कानुनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्संख्यकको पहिचान र अस्तित्व उल्लेख नगर्दा यो समुदायको अधिकार संविधानमै सिमिति हुन पुगेको हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संसदले मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक गत भदौ मसान्तसम्म पारित गरिसकेकाले पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई मौलिक हकअन्तर्गतका विशेष अधिकार र सेवा प्राप्त गर्न कानूनी बाटो खुलेको दावी सरकारले गरेको छ ।

संविधान राम्रो हुन त्यसबमोजिमका कानून पनि राम्रो बन्नुपर्ने र त्यसलाई कायान्र्वयन गर्नुपर्ने हो तर, हतार हतार निर्माण गरिएका मौलिक हकका सम्पूर्ण कानूनमा यो समुदायले माग्दै आएको अधिकार कतै पनि उल्लेख गरिएन । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने यो धारामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यो धारामा गरिएको विशेष व्यवस्था अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कानुन बन्नु पर्ने होइन ? भन्ने प्रश्नको सिधा उत्तर कसैले दिइरहेका छैनन् । बरु अब कोही पनि अधिकार विहिन भएर बस्नु पर्ने अबस्था नरहेको कानुन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारको तर्क छ ।

त्यसो हो भने यो समुदायले आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीका लागि खोइ पहिचान अनुसार प्रतिष्पर्धा गर्न पाएको ? राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व खोइ ? बैबाहिक अधिकार, सम्पत्तीको बाँडफाड, धर्मसन्तान राख्न पाउने अधिकार कहिले पाउँछन् ? फरक पहिचान भएकै कारण शिक्षा लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको पीडा राज्य सहितका जिम्मेवार निकायले नसुनेकै हुन् ? यसरी एउटा समुदायलाई अधिकार विहिन बनाइरहन मिल्छ ? यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले यस्ता सयौ प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, मुखले राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तो व्यवहारका कारण उनीहरु संबिधानमै सिमित भएका छन् ।

संबिधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सो धाराले असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले निशुल्क कानुनी सहायता पाइरहेको छैन । त्यस्तै धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हककोसमेत व्यवस्था गरेको छ । यो धारा अनुसार बनेको बिधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । यो मौलिक हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले तेस्रोलिंगीको पहिचान भएका नागरिकले आफ्नो पहिचान अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेशन फारम भर्न पाएका छैनन् । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यमा समेत मौलिकको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनमा उपचार सेवामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने बाहेक अरु कानुनमा यो समुदायबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

संबिधानमा भएका व्यवस्था अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि खोइ कानुन ? त्यसैले यो समुदायले आफ्नो अधिकार लिनका लागि दवाव दिनु पर्ने भएको छ । आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि उनीहरुको आवाज मलिन भएकै कारण संघीय संसदले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै कानुन नबनाएको हो भन्ने शंका यो समुदायले व्यक्त गर्न थालेको छ । पहिलो संबिधान सभामा यो समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व थियो । दिनरात हरेक बिषयगत समितिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पन्तले बैबाहिक अधिकार समेत पाउने गरी मौलिक हकको मस्यौदा बिषय समावेश गराएका थिए । तर दोस्रो संबिधान सभाले त्यसलाई हटाएर बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने सावित गरिदियो । किन कि दोस्रो संबिधान सभामा यो समुदायबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व थिएन ।

अहिलेको संघीय संसददेखि प्रदेश संसदसम्म पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य छ । त्यसैले अब यो समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि दिदै आएको दवाव गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया र छलफलमा मात्रै सिमित गर्न हुँदैन । संबिधानमा लेखिएको अधिकार अनुसार कानुन बन्न नसकेको हो भन्ने समुदायको निष्कर्ष हो भने अब फरक किसिमको दवाव सिर्जना गर्नु पर्छ । होइन अब पनि गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, छलफलमै अधिकारको आवाज सिमिति गर्ने हो भने पछिल्लो पुस्ताले अहिलेको पुस्ताले पाएका र पाउनै लागेका अधिकार पनि नगुम्लान भन्न सकिन्न ।