राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौ योजनामा एलजीबीटीआईलाई बेवास्था

काठमाडौं (पहिचान) चैत २२ – राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारले गर्ने कामको योजना तय गरेको छ । तय गरेको योजना राष्ट्रिय विकास परिषद्ले स्वीकृत गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि कार्यान्यनमा जानेछ ।

१५ औँ योजना संघीयता पछिको पहिलो योजना हो । संघीयताको मर्म बुझ्नु पर्छ । जननिर्वाचितहरूले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने खाका हो त्यो मर्म बुझ्नु पर्छ । संविधानको असल कार्यान्वयन गर्न यो योजना केन्द्रित हुनु पर्छ । अबको पाँच वर्षको बजेट यो योजनामा केन्द्रित हुनु पर्ने हुन्छ ।

मस्यौदा मात्रै ४०४ पेजको भए पनि छुटाउनै नहुने र संविधानप्रदत्त अधिकारलाई पनि यो योजनाले उल्लेख नगरेको पाइएको छ । मुख्य गरी संविधानको धारा १८ मा समानताका हक र ४२ मा सामाजिक न्यायको हकलाई यो योजनाले पूर्ण वेवास्ता गरिएको देखिएको छ ।

संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानूनका दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । तर सामाजिक सांस्कृतिक हिसावले पिछाडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अपांग भएका व्यक्ति पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रुपले विपन्नलाई कानून बोमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर योजना आयोगको पन्ध्रौ योजनाको मस्यौदामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयलाई छाडिएको छ । लैंगिक समानता तथा महिला शसक्तिकरण शिर्षक राखिएको मस्यौदामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषय उल्लेख गरिएको छैन । रणनीतिमा भनिएको छ, लैंगिक समानता सम्वन्धि नीति तर्जुमा, विद्यमान कानून तथा कार्यक्रमको पुनारावलोकन गरी कार्यान्वयन गरिने छ र संघीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय तहबाट सबै क्षेत्रमा समान रुपमा अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभ सुनिश्चितता गर्न लैंगिक समानताको नीति अवलम्बन गरिने छ ।

योजना आयोगको नीतिले लैंगिक समनताका विषयमा महिलाको विषयलाई मात्रै उठान गरेको पाइन्छ । विशेष संरक्षणको आवश्यक परेको र संविधान बोलेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा आयोगको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यस्तै संविधानको धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागितको हक हुने भनिएको छ । तर योजना आयोगको योजनाले यो विषय औल्याएकै छैन । राज्यको सबै तहको सरकार लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनीयोजन पद्दतिलाई संस्थागत गर्ने दीगो विकासको सोच सहित तयार पारिएको नीतिमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट वित्तीय हस्तान्तरण, आचारसंहिता बनाइ कार्यान्वयन र लैंगिक लेखा परीक्षण पद्दतीलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । योजना आयोगको ४०४ पृष्ठको मस्यौदामा कतै पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

तस्बिर : रासस